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लखनऊ। राज सरकार ने विकास प्राधिकरण का गठन शहरी लोगों की आवास की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया है इसीलिए आवास विभाग चाहता है कि भविष्य में ऐसे मकान बनाए जाएं जिससे लोगों को लेना अधिक महंगा ना पड़े मौजूदा समय विकास प्राधिकरण अपने हिसाब से आवासी योजनाएं ले आते हैं जिसके चलते हुए बिकते नहीं है और धीरे-धीरे खंडहर हो जाते हैं बैठक में इन बिंदुओं पर चर्चा हुई इसमें विचार विमर्श के दौरान यह सहमति बनी कि बिना कार्य योजना तैयार किए मकान ना बनाए जाएं मकान ऐसे बनाए जाएं जिसकी जरूरत हो और इससे लोगों की आवासी जरूरत पूरी हो सके इसके आधार पर ही सर्वे के आधार पर मकान बनाने की अनिवार्यता की जा रही है।
विकास प्राधिकरण को निर्देशित किया गया है कि हर 1 साल की कार्य योजना तैयार करें इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के मकान कब तक तैयार हो जाएंगे बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान निवेश मित्र में होने वाले काम कैसे करेंगे भूमि अर्जन भूमि जूटआ कैसे करेंगे जमीन खरीदने के लिए पैसे ना होने की जानकारी शासन को देंगे जिससे जरूरत के आधार पर मदद पा सके जोनल प्लान की तैयारी सिटी डेवलपमेंट प्लान जलाशयों के संरक्षण और शिवरेंज रोकथाम की व्यवस्था कैसे करेंगे 19 तारीख संपत्ति का निस्तारण संपत्तियों का भौतिक सत्यापन कैटल कॉलोनियों को शहर से बाहर करने की कार्य योजना बनानी होगी।
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